तुर्किए में जलवायु परिवर्तन पर COP-31 की कुछ ख़ास बातें

जलवायु परिवर्तन के मसले पर (Turkiye cop 31) वैश्विक चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना वैश्विक सम्मेलन COP यानी Conference of the Parties एक बार फिर शुरू हो चुका है.  इस बार COP-31, तुर्किए (Turkiye) के अंताल्या (Antalya) शहर में 9 से 20 नवंबर 2026 तक हो रहा है.

COP-31 में भारत सहित 195 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और कुलमिलाकर 92,934 प्रतिभागियों का पंजीकरण हुआ है. खास बात यह है कि इस बार के सम्मेलन में अमेरिका की ट्रंप सरकार, इज़राइल और म्यांमार ने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा है।

COP में दुनियाभर के देश मिलकर चर्चा करते हैं कि बढ़ते तापमान, प्रदूषण और जलवायु संकट को कैसे रोका जाए और इससे होने वाले नुकसान से कैसे निपटा जाए। आसान शब्दों में कहें तो COP वह अंतरराष्ट्रीय मंच है, जहां पूरी दुनिया मिलकर जलवायु परिवर्तन के संकटों से धरती को बचाने के लिए योजनाएं बनाती है और अपनी जिम्मेदारियां तय करती है।

दुनिया में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी मौजूदा चुनौतियाँ क्या हैं (COP-31 agenda)

COP-31 ऐसे दौर में हो रहा है जब जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान सिर्फ आने वाले समय की आशंका नहीं रहे बल्कि हम उससे जुड़ी चुनौतियों से कई स्तरों पर जूझ रहे हैं।

पिछले कुछ समय में हमने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बेतहाशा गर्मी, जंगलों की आग, बाढ़, सूखा, समुद्र के बढ़ते जलस्तर और ग्लेशियरों के पिघलने की घटनाएं देखी हैं जिनसे जलवायु संकट की गंभीरता पता चलती है।

अक्टूबर 2026 में सयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार, मौजूदा समय में विश्वस्तर पर जिस तरह की नीतियाँ लागू की जा रही हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके हिसाब से आने वाले समय में दुनिया का तापमान पहले के औद्योगिक स्तर से लगभग 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है।

पेरिस में हुए सम्मेलन में इसे 1.5 डिग्री तक रखने का लक्ष रखा गया था। मतलब यह कि दुनिया ने तापमान में हो रही बढ़ोतरी को रोकने का जो वादा किया था, वह वादा पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने 11 नवंबर को COP-31 में अपने वक्तव्य में कहा कि जलवायु संकट से निपटने की वैश्विक कोशिशें इसकी रफ्तार से पीछे छूट रही हैं। उन्होंने अपील की कि हमें अपनी कोशिशों की रफ़्तार बढ़ानी होगी और इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे.

माना जा रहा है कि इस बार के सम्मेलन की एक बड़ी चुनौती यह भी है कि दुनिया जिस तरह के भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक असुरक्षा, युद्ध जैसी स्थितियों से जूझ रही है उनमें जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित रख पाना मुश्किल लगता है।

पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस-यूक्रेन युद्ध ने तेल तथा गैस की आपूर्ति और कीमतों पर गहरा असर डाला है। इससे हुआ यह है कि कई देश जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करने के बजाय ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को इस्तेमाल करने की पर ज़ोर देने लगे हैं।

तुर्किए और ऑस्ट्रेलिया की अगुआई में Turkiye COP-31 में क्या है खास?

आमतौर पर जिस देश में जलवायु सम्मेलन होता है, वही देश सम्मेलन की अध्यक्षता और वार्ताओं के संचालन की जिम्मेदारी भी संभालता है। लेकिन इस बार COP-31 में तुर्किए और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यह ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं।

तय हुआ है कि तुर्किए इस सम्मेलन की आधिकारिक अध्यक्षता और व्यापक कार्ययोजना का नेतृत्व करेगा वहीं ऑस्ट्रेलिया औपचारिक जलवायु वार्ताओं के संचालन की ज़िम्मेदारी संभालेगा।

तुर्किए के पर्यावरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री मुरात कुरुम COP-31 के अध्यक्ष हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन वार्ताओं के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं।

2035 तक बिजली की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव

तुर्किए में हो रहे सम्मेलन में इस बार वैश्विक स्तर पर विद्युतीकरण को लेकर ’35 बाय 35′ की शपथ ली गई है। इसे ऐसे समझें कि दुनिया में इस वक़्त दुनियाभर में होने वाली कुल अंतिम ऊर्जा खपत में बिजली की हिस्सेदारी लगभग 20 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 2035 तक 35 फ़ीसदी करने का लक्ष्य सामने रखा गया है।

बताया जा रहा है कि इसके लिए परिवहन, उद्योग, और घरेलू ऊर्जा के इस्तेमाल में कुछ ज़रूरी बदलाव करने होंगे। उदाहरण के लिए, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना होगा। घरों में गैस से चलने वाले उपकरणों की जगह बिजली से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करना होगा। उद्योग-धंधों में जहां तक हो सके, जीवाश्म ईंधन की जगह बिजली का इस्तेमाल करना होगा।

इस प्रस्ताव के पीछे तर्क है कि बिजली का इस्तेमाल बढ़ने से तेल और गैस पर निर्भरता घट सकती है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी और परिवहन तथा उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन में कमी आ सकती है।

लेकिन इस पहल के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़ा है। बिजली की खपत बढ़ाना और स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाना एक ही बात नहीं है।

दुनियाभर में ऽ बिजली का ज़्यादातर उत्पादन कोयले और गैस से ही होता है, ऐसे में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों या बिजली से चलने वाले उपकरणों की संख्या में इज़ाफ़ा करने से अपेक्षा के मुताबिक़ फ़ायदा होने की कम ही सम्भावना है। अगर भारत की बात करें तो यह इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ बिजली उत्पादन में कोयले की बड़ी भूमिका है।

जलवायु कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बिजली के इस्तेमाल को बढ़ाना तो ठीक है लेकिन लेकिन इस माँग को पूरा करने के लिए क्या असल में नवीकरणीय और कम कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने की व्यवस्था भी हो सकेगी कि नहीं?

11 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विद्युतीकरण के साथ बिजली का स्वच्छ होना जरूरी है।

एक बार फिर जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने की बहस

जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से दुनिया की निर्भरता को कम करने का सवाल इन सम्मेलनों में काफ़ी समय से उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक इसपर कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन सकी है.

2023 में दुबई में हुए COP-28 में देशों ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई गई थी। लेकिन इस सहमति के बावजूद इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए कोई ऐसी कोई सर्वमान्य और विस्तृत समयबद्ध योजना नहीं बन पाई, जिससे सभी देशों के लिए कोई साफ़ रास्ता निकल सके।

ब्राजील में आयोजित COP-30 में भी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी करने के लिए एक औपचारिक रोडमैप पर सहमति नहीं बन सकी।

COP-31 में एक बार फिर यह सवाल मुँह बाए खड़ा है कि क्या देश जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए कोई ठोस और सामूहिक रास्ता तय किया जा सकेगा?

इस मुद्दे पर हर देश की अपनी अलग राय और हित हैं.  जहाँ एक ओर सऊदी अरब जैसे तेल उत्पादक देश ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल पर ज़ोर देते हैं वहीं दूसरी ओर छोटे द्वीपीय देश तेजी से उत्सर्जन घटाने की मांग करते हैं क्यूँकि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर इन्हीं देशों पर पड़ता है.

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह बहस और मुश्किल हो जाती है। भारत को एक ओर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटना है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों लोगों को सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा भी उपलब्ध करानी है।

इसलिए भारत का जोर केवल जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने के बजाय न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग पर रहता है।

क्लाइमेट फाइनेंस पर क्या है विकासशील देशों की सबसे बड़ी मांग

क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च इन सम्मेलनों के सबसे अहम और विवाद वाले मसलों में से एक रहा है. सवाल यह है कि जो विकसित देश जलवायु परिवर्तन से जुड़े कारकों के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार रहे हैं वो इस संकट का सामना करने के लिए विकासशील देशों को कितना पैसा देंगे?

अगर उत्सर्जन में कमी लानी है तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और आधुनिक औद्योगिक तकनीकों में निवेश के लिए विकासशील देशों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत होगी. दूसरी ओर इनमें से ज़्यादातर देश जलवायु परिवर्तन की वजह से बाढ़, सूखे, समुद्री आपदाओं, खेती, और कई आपदाओं की चपेट में हैं जिनसे निपटने के लिए भी आर्थिक मदद की दरकार है.

इस ज़रूरत को समझते हुए बाकू में हुए COP-29  में एक नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमति बनी थी, जिसके तहत विकसित देशों ने विकासशील देशों के लिए 2035 तक सालाना कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने का लक्ष्य तय किया था.

साथ ही, सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों को मिलाकर 2035 तक सालाना 1.3 ट्रिलियन डॉलर तक वित्त जुटाने के प्रयास का आह्वान किया गया।

लेकिन लक्ष्य घोषित कर देना और जरूरतमंद देशों तक वास्तविक सहायता पहुंचाना दो अलग बातें हैं।

क्लाइमेट फाइनेंस पर क्या है भारत की चिंता

यह मदद कैसे मिले इस पर भी बहस है. विकासशील देश चाहते हैं कि यह मदद उन्हें अनुदान के तौर पर भी दी जानी चाहिए, केवल कर्ज के रूप में नहीं.

इन देशों का मानना है कि आर्थिक मदद मिलने की प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शी होनी चाहिए. जलवायु अनुकूलन के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता की व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि विकसित देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी के हिसाब से आर्थिक मदद दें.

भारत के परिप्रेक्ष में देखें तो हिमालयी राज्यों में बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियरों से जुड़ी आपदाएं और अनियमित वर्षा का असर पिछले कुछ सालों में ज़्यादा देखने को मिला है जिसका असर स्थानीय लोगों, सड़क, कृषि और पर्यटन पर पड़ा है।

जलवायु परिवर्तन भले ही इनके पीछे की पूरी वजह न हो लेकिन एक बड़ी वजह ज़रूर है. इस लिहाज से भी COP-31 में क्लाइमेट फ़ाइनेंस के बाबत क्या राय बनती है और उसको आने वाले समय में कैसे अमल में लाया जाता है, इसपर भारत की नज़र बनी हुई है.